Dans cet extrait d'interview, Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, chargée de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté de 2010 à 2014, revient sur les circonstances de sa nomination en tant que Commissaire à la justice, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté en 2010, sous la présidence de José Manuel Durão Barroso.
Dans cet extrait d'interview, Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, chargée de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté de 2010 à 2014, décrit les enjeux liés à son domaine de compétence pour la vie quotidienne des citoyens européens.
Dans cet extrait d'interview, Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, chargée de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté de 2010 à 2014, explique son action en tant que Commissaire pour le respect des droits fondamentaux dans différents États de l’Union européenne. Elle revient notamment sur la procédure en manquement contre la France au sujet de l’insertion des Roms, son opposition à la réforme constitutionnelle en Hongrie visant les juges qui ne faisaient pas partie du parti politique au pouvoir et enfin son action contre la volonté de démanteler la cour supérieure de justice en Roumanie. Viviane Reding décrit également la grande liberté d’action dont elle disposait au sein de la Commission européenne concernant ces actions.
Dans cet extrait d'interview, Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, chargée de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté de 2010 à 2014, explique comment toutes les propositions émanant de la Commission européenne doivent être jugées, avant d’être soumises à approbation, sur leur conformité avec la Charte des droits fondamentaux.
Dans cet extrait d'interview, Viviane Reding, députée au Parlement luxembourgeois de 1979 à 1989, membre du Parlement européen de 1989 à 1999 et depuis 2014, membre, de 1999 à 2014 et vice-présidente, de 2010 à 2014, de la Commission européenne, revient sur la crise des réfugiés en Europe en soulignant le caractère sacré du droit d’asile tout en évoquant les limites à l’accueil de réfugiés dans l’Union européenne. Elle fait part également de son désaccord avec les États européens qui refusent d’accueillir des réfugiés sur leur sol.