Dans cette interview, Íñigo Méndez de Vigo, député européen de 1992 à 2011, membre de la Convention sur la Charte des droits fondamentaux et de la Convention sur l’avenir de l’Europe, revient sur deux questions majeures lors des travaux de la Convention: la pondération des voix de chaque État membre de l’UE au sein du Conseil et le nombre de commissaires.